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देश मे किन्नरों की बढ़ती आबादी को देखते हुए बिहार हाइकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है।इस फैसले के अनुसार किन्नर समुदाय के आरक्षण में अच्छी पहल देखने मिली है।बता दें बिहार सरकार ने पटना हाईकोर्ट में हलफनामा दायर कर बताया है,कि उसने राज्य में किन्नरों की आबादी के आधार पर पुलिस बहाली में उनका आरक्षण कोटा निर्धारित कर दिया है। यह फैसला किन्नर आरक्षण को ध्यान में रखकर लिया गया है।
जिससे किन्नर समुदायों की देश मे अलग और प्रभावकारी पहचान बनेगी।पटना हाइकोर्ट के फैसले के अनुसार अब हर जिले में कम से कम एक किन्नर दारोगा तथा चार सिपाहियों की बहाली तय हो गई है।उम्मीद जताई जा रही है,कि इन वर्दीधारी किन्नरों के कार्यो और देश सेवा के नए जज्बे से अपराध पर नियंत्रण लाया जा सकता है।
