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सरकारी पुरानी गाड़ियों के खरीददारों को कराना होगा प्री रजिस्ट्रेशन हर साल देना होगा 1000 रुपया शुल्क

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सरकारी विभागों की बेकार गाड़ियों की खरीदारी के लिए नए नीति निर्देश जारी किया गया है।बता दें
छत्तीसगढ़ में विभिन्न विभागों की बेकार हो चुकी गाड़ियां बिकती हैं। इसके लिए अधिकतर विभाग ही नीलामी आयोजित करते हैं। लेकिन अब सरकार इन्हें ई-नीलामी से बेचने पर जोर दे रही है। इसके लिए खरीददारों को मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉर्पोरेशन (MSTC) के पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीयन कराना होगा। खरीदारी के लिए उन्हें एक हजार रुपए का शुल्क देना होगा। यह शुल्क एक वर्ष के लिए होगी। अक्टूबर 2019 में सरकारी विभागों में बेकार पड़ी सामग्री और गाड़ियों को बेचने का फैसला किया था। इसके लिए केंद्र सरकार की एजेंसी MSTC का चयन किया गया। कैबिनेट ने स्क्रैप बेचने के लिए विभागों को ऑफलाइन का भी विकल्प दिया था। अब सवा साल बाद सामने आया है कि अधिकतर विभाग बेकार हो चुकी गाड़ियों और दूसरे स्क्रैप की नीलामी खुद ही कर रहे हैं।

विभागों के साथ पत्राचार के बाद सामने आया कि MSTC की ऑनलाइन नीलामी प्रक्रिया में शामिल होने के लिए पूर्व में पंजीयन कराना पहली शर्त है। इसके लिए खरीदार को एकमुश्त 10 हजार रुपए का पंजीयन शुल्क जमा करना होता है। विभागों का कहना था, इसकी वजह से ऑनलाइन खरीदार नहीं मिलते। जो वहां हैं वे लाभकारी बोली नहीं लगाते। इसके बाद वित्त विभाग ने MSTC से बातचीत कर पंजीयन शुल्क का नया रास्ता निकाला है। अब ऑनलाइन पंजीयन के लिए एक हजार रुपए और उस पर लगने वाला GST देना होगा।

वही वित्त विभाग के अधिकारियों ने बताया, शुल्क अदा करने के बाद पंजीयन की तारीख से एक साल तक वैधता बनी रहेगी। इस एक साल के भीतर पंजीकृत व्यक्ति राज्य सरकार के विभागों के स्क्रैप की किसी भी ऑनलाइन नीलामी में भाग ले सकेगा। एक वर्ष बाद रजिस्ट्रेशन के लिए फिर से एक हजार रुपए का शुल्क देना होगा।

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