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West Bengal: सजा पूरी होने पहले ही आजीवन कारावास प्राप्त 63 कैदियों को रिहा करेगी ममता सरकार

कोरोना (Corona) संक्रमण से बचाव के मद्देनजर पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) की सरकार ने आजीवन कारावास प्राप्त 63 कैदियों (Prisoners) को सजा पूरी होने के पहले रिहा करने का ऐलान किया है. इन कैदियों में 51 हिंदू और 12 मुस्लिम हैं. इसके अतिरिक्त इनमें 5 अनुसूचित जाति, 3 अनुसूचित जनजाति, 2 ओबीसी और 53 सामान्य जातियों के कैदी हैं. बता दें कि हाल में बंगाल में कोरोना संक्रमण के मामले में कमी आयी है, लेकिन जेलों में चूंकि कैदियों की संख्या बहुत ही अधिक है. इसलिए वहां कैदियों की संख्या घटाने पर विचार किया जा रहा है. इसी के तहत यह निर्णय किया गया है.

Jail 1 (1)

बता दें कि शुरुआत में जेल विभाग ने नियमों के अनुपालन करते हुए 350 लोगों के नामों की सिफारिश की थी, लेकिन सेंटेंस रिव्यू बोर्ड ने 38 नामों का चयन किया. इस पर ममता सरकार ने असंतोष जताया था. उसके बाद रिहा होने वाले कैदियों की संख्या में वृद्धि की गई और अब 63 कैदियों को सजा पूरी होने के पहले ही रिहा करने का निर्णय किया गया है.

कैदियों ने पूरी कर ली है 14 साल की सजा की अवधि

राज्य सरकार की ओर से जारी बयान में बताया कि देश और पश्चिम बंगाल में कोरोना महामारी के मद्देनजर जेल में भीड़-भाड़ कम करने की जरूरत है. सीपीआर की धारा 173 के सेक्शन 432 के तहत जिन आजीवन सजा प्राप्त कैदियों ने कम से कम 14 साल सजा की अवधि पूरी कर ली है तथा कैद के दौरान जिनका आचरण अच्छा रहा है. उनके बारे में विचार करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि वे अपना बाकी जीवन अपने परिवार के सदस्यों के साथ व्यतीत करें. इसी करण ही 60 साल से अधिक उम्र के 61 पुरुष कैदियों और 55 साल से अधिक उम्र की 2 महिला कैदियों को रिहा करने का निर्णय किया गया है. यह निर्णय मानवता के आधार पर लिया गया है.

जेलों में कोरोना संक्रमण फैलने की रोकने की कवायद

बता दें कि हाल में इस बाबत एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी आया था, जिसमें कहा गया था कि कोरोना महामारी के दौरान जेल में लोगों की संख्या कम की जा जाए. दूसरी ओर, कोरोना महामारी के कारण जेलों में कोरोना टेस्टिग भी की जा रही है. ऐसे में जो कैदी संक्रमित पाए जाते हैं, उन्हें जेल के अलग बैरक में आइसोलेट कर दिया जाता है.

Harish Jaiswal desk Reporter

desk reporter at IDP24News.com

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