अवैध शराब का केंद्र बन चुका है छत्तीसगढ़…. भाजपा सरकार गली, मुहल्लें में शराब बिकवा रही : सचिन पायलट

रायपुर। एआईसीसी महासचिव एवं छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट ने कहा कि भाजपा की सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ अवैध शराब का केंद्र बन चुका है। पान ठेलो, किराना दुकानों में शराब बिक रही है। साय सरकार गली, मुहल्लों में शराब बिकवा रही, अवैध होलोग्राम लगा कर प्रदेश भर के शराब दुकानों में शराब बेची जा रही, राजधानी में तो एक किराना दुकान में शराब बेची जा रही है। कमोबेश पूरे प्रदेश में यही हालात है। विपक्ष में रहकर पूर्ण शराबबंदी की बात करने वाले शराब की काली कमाई में लगे है। शराबबंदी को लेकर पांच सालों तक हल्ला मचाने वाले भाजपाई बताये शराबबंदी कब होगी? भाजपा के हर छोटे-बड़े नेता ने जनता के बीच घूम-घूम कर शराबबंदी के लिए बढ़-चढ़कर बातें किया था। सरकार में आने के बाद सरकार और भाजपाईयों दोनों के जुबान पर ताला लग गया है। साय सरकार के द्वारा लगातार शराबखोरी को संरक्षण देने वाले निर्णयों से प्रमाणित है कि भाजपा का शराबबंदी के लिए प्रदर्शन केवल राजनैतिक पाखंड था। साय सरकार का शराब प्रेम मनपसंद ऐप और 67 नई शराब दुकान खोलने के निर्णय से स्पष्ट है। भाजपा नेताओं का फोकस केवल कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार में है और इसके लिए प्रदेश की नशे में डुबोने का षड्यंत्र रचा है।

प्रदेश में सरकार के संरक्षण में रेत माफिया हावी है

एआईसीसी महासचिव एवं छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट ने कहा कि प्रदेश में रेत माफिया का आतंक दिनों दिन बढ़ते जा रहा, गोली मार रहे, खनिज विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों को रेत तस्कर के गुर्गे दौड़ा कर मार रहे है, शिकायत करने वालों को खंभे से बांधकर पीट रहे, पुलिस आरक्षक को ट्रैक्टर से कुचल कर मार रहे, पत्रकारों को पीट रहे, अब तो धमतरी में उत्खन्न रोकने गई सरकारी जेसीबी के ड्राईवर को चाकू मार दिया गया। बिना सरकार के संरक्षण के पूरे प्रदेश में इस प्रकार की घटनाएं नहीं घट सकती है। शासन में बैठे सत्तारूढ़ दल के नेता खनन माफिया को संरक्षण दे रहे है।

युक्तियुक्तकरण (Rationalization) के नाम पर राज्य में 10463 स्कूलों को बंद किया जा रहा

युक्तियुक्तकरण (Rationalization) रोजगार विरोधी, शिक्षा विरोधी कदम है। छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिक्षा विभाग में युक्तियुक्तकरण (Rationalization) का नया खेल खेल रही है। इस युक्तियुक्तकरण (Rationalization) प्रक्रिया से प्रदेश में 45000 से अधिक शिक्षकों के पद समाप्त हो जायेंगे। 10463 स्कूल सीधे तौर पर बंद कर दिये गये है, नये सेटअप के नाम पर स्कूलों में शिक्षकों के न्यूनतम पदो की संख्या में कटौती करके शिक्षक के हजारों पद खत्म कर दिया गया है। रमन सरकार के दौरान भी प्रदेश में 3300 से अधिक स्कूलों को बंद किया गया था, 12000 शिक्षकों के पद को खत्म किया गया था। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में प्राइमरी स्कूलों में 21 छात्रो के बीच एक शिक्षक है, इस अनुपात को बढ़ाकर 30 छात्र प्रति शिक्षक और इसी तरह मीडिल स्कूलों में 26 छात्र प्रति शिक्षक के रेसियो को बढ़ाकर 35 छात्र प्रति शिक्षक किया जा रहा है। जिससे शिक्षको के एक तिहाई पद खत्म हो जायेंगे। नये शिक्षकों की भर्तियां न करनी पड़ी इसलिए युक्तियुक्तकरण (Rationalization) कर रही साय सरकार। सरकारी शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने साय सरकार ने षड्यंत्र रचा है। साय सरकार के इस फैसले का सबसे बड़ा नुकसान बस्तर और सरगुजा के आदिवासी अंचलों में पढ़ने वाले बच्चों पर पड़ेगा।

अघोषित बिजली कटौती, बिजली के दरों में बढ़ोतरी

एआईसीसी महासचिव एवं छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय प्रदेश सप्लस बिजली उत्पादन वाला राज्य था, राज्य में 23 घंटे बिजली आपूर्ति होती थी, बिजली बिल हाफ की सुविधा मिलती थी। भाजपा सरकार बनने के बाद प्रदेश में अघोषित बिजली कटौती हो रही है, बिजली के दरों में 17 महीनें में कई बार बढ़ोतरी कर दी गयी है।

उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार अपनी विफलता छुपाने कांग्रेस के नेताओं को प्रताड़ित कर रही, हम इसका डटकर मुकाबला करेंगे।

पत्रकार वार्ता में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत, पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव, पूर्व अध्यक्ष धनेन्द्र साहू, मोहन मरकाम, प्रभारी सचिव जरिता लैतफलांग, विजय जांगिड़, राज्यसभा सांसद फूलोदेवी नेताम, पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू, अमरजीत भगत, उमेश पटेल, जयसिंह अग्रवाल, कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला, विधायक देवेन्द्र यादव, विकास उपाध्याय, विधायक अटल श्रीवास्तव, गिरीश देवांगन, आकाश शर्मा, सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गण उपस्थित थे।