रायपुर। वित्तीय वर्ष के आखिरी दो दिनों में छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन विभाग ने असाधारण कार्यक्षमता का प्रदर्शन करते हुए एक बड़ा वित्तीय रिकॉर्ड बना दिया। विभाग ने तेज गति से काम करते हुए राज्य के नगरीय निकायों के लिए 15वें वित्त आयोग के तहत कुल 404.66 करोड़ रुपये की राशि हासिल कर ली।
पहली किस्त आई, तुरंत शुरू हुआ अगला प्रोसेस
लगातार प्रयासों के चलते 30 मार्च 2026 को केंद्र सरकार से 202.33 करोड़ रुपये की पहली किस्त राज्य को प्राप्त हुई। उप मुख्यमंत्री के निर्देश पर विभाग ने बिना देरी किए यह राशि सभी नगरीय निकायों को स्थानांतरित कर दी। इसके साथ ही अगली किस्त पाने के लिए जरूरी प्रक्रिया भी समानांतर रूप से शुरू कर दी गई।
24 घंटे में पूरी प्रक्रिया, बना नया रिकॉर्ड
विभाग ने महज एक दिन के भीतर कोषालय से राशि आहरित कर निकायों को वितरित की और जरूरी ग्रांट ट्रांसफर सर्टिफिकेट तैयार कर केंद्र को भेज दिया। निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी औपचारिकताएं पूरी कर लेने से अगली किस्त की पात्रता तुरंत सुनिश्चित हो गई।
तेज समन्वय से मिली दूसरी किस्त
राज्य और केंद्र के बीच बेहतरीन तालमेल का असर यह रहा कि आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय और वित्त मंत्रालय ने बिना विलंब किए दूसरी किस्त के रूप में 202.33 करोड़ रुपये और जारी कर दिए। इस तरह कुल 404.66 करोड़ रुपये की राशि बहुत कम समय में राज्य को मिल गई।
विकास कार्यों को मिलेगा नया वेग
इस अतिरिक्त फंडिंग से प्रदेश के नगरीय निकायों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूती मिलेगी। खासकर पेयजल आपूर्ति, स्वच्छता व्यवस्था और शहरी विकास से जुड़े प्रोजेक्ट्स को अब तेजी से आगे बढ़ाया जा सकेगा।
