मुख्यमंत्री गृह प्रवेश योजना की शुरुआत, 6 जिलों में उद्योग कार्यालय भवन बनाए जाएंगे
रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का आज पांचवा दिन है। आज वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने प्रदेश का 24वां और साय सरकार का दूसरा बजट पेश किया। वित्त मंत्री ओपी चौधरी लाल ब्रीफकेस लेकर विधानसभा पहुंचे और बजट पेश किया। आज पेश किया गया बजट में छत्तीसगढ़ के विजन पर ख़ास फोकस किया गया है। साय सरकार का दूसरा बजट इस बजट में सरकार की तरफ से हर वर्ग के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गई। बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री ओपी चौधरी अपनी पत्नी के साथ राम मंदिर पहुंचे थे और वहां पूजा-अर्चना कर भगवान रमा का आशीर्वाद लिया था।
बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अपने भाषण में कहा कि, हमारी सरकार का आधार अच्छी नियत और कर्मठता है। वित्त मंत्री चौधरी ने बताया की इस बार उन्होंने बजट को खुद अपने हाथों से लिखा है और उसे अब सदन में पढ़ा। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि, पंजीयन के 20 केंद्र मॉडल बनेंगे। इसके लिए 20 करोड़ रुपए दिए गए हैं। वहीं हक त्याग शुल्क अब मात्र 500 रुपए होगा। मंत्री चौधरी ने बताया कि, डिजिटल नवाचर को बढ़ावा देने के लिए सीएम सुशासन फेलोशिप को शुरू किया जाएगा और इसके लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है। सीएम सुशासन फेलोशिप में आईआईएम, आईआईआईटी से सहयोग से ट्रेनिंग दी जाएगी।
खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को बढ़ावा देने हेतु प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के लिए 46 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राजनांदगांव, जगदलपुर, कोंडागांव, बालोद, महासमुंद एवं बिलासपुर में जिला उद्योग कार्यालय भवन बनाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स के कार्यकाल हेतु नवा रायपुर अटल नगर में रियायती दर पर भूमि का आवंटन होगा। न्यायिक प्रक्रिया को सरल और तेज बनाने के लिए न्यायालयों का डिजिटलीकरण होगा।
सरकारी खरीदी में भ्रष्टाचार रोकने के लिए हमने जेम पोर्टल से खरीदी की प्रक्रिया को फिर से प्रारंभ किया है। 20 मैदानी कार्यालयों को आदर्श उप-पंजीयक कार्यालय बनाने के लिए बजट में 20 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है
