नक्सल प्रभावित जिलों में विकास योजनाओं की समीक्षा, आधार पंजीकरण 99% पूरा
रायपुर। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह ने शुक्रवार को मंत्रालय महानदी भवन में नक्सल प्रभावित जिलों में विकास कार्यों की समीक्षा की। बैठक में बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी और गरियाबंद सहित अन्य जिलों की प्रगति पर चर्चा हुई।
प्रमुख सचिव ने मनरेगा, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, जनधन खाता, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, राशन कार्ड और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जैसे कार्यक्रमों की विस्तार से समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि इन जिलों में 99% से अधिक लोगों का आधार पंजीकरण पूरा हो चुका है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 28 लाख से ज्यादा किसानों को लाभ मिल रहा है, जबकि जनधन योजना के अंतर्गत 26 लाख से अधिक खाताधारक जोड़े गए हैं। आयुष्मान भारत योजना से 35 लाख हितग्राहियों को गंभीर बीमारियों के इलाज की सुविधा मिल रही है।
बैठक में निर्देश दिया गया कि सभी पात्र मनरेगा हितग्राहियों को जॉब कार्ड अवश्य मिले और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत घरों का निर्माण जल्द पूरा हो। साथ ही, आत्मसमर्पित नक्सलियों को आवास उपलब्ध कराने और कौशल विकास योजना से जोड़े जाने पर भी जोर दिया गया। शिक्षा क्षेत्र में भवन-विहीन प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के लिए शीघ्र भवन निर्माण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
वीडियो कांफ्रेंस में मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत, वित्त सचिव मुकेश बंसल, शिक्षा सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी सहित कई विभागों के सचिव, आयुक्त बस्तर संभाग, पुलिस महानिरीक्षक और संबंधित जिलों के कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक शामिल हुए।
