राज्य सरकार का बड़ा एक्शन, 5 लाख हड़ताली सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों पर,कटेगा वेतन, आदेश जारी
रायपुर: छत्तीसगढ़ में सरकार ने हड़ताल पर बैठे सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. सामान्य प्रशासन विभाग ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन में कटौती का आदेश जारी किया है. साथ ही कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं.
सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी निर्देश में सभी कलेक्टरों और विभागाध्यक्षों को हड़ताल, धरना और सामूहिक अवकाश पर जाने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं.
आदेश के अनुसार यदि आप बिना अनुमति सामूहिक अवकाश पर जाते हैं तो इस अवधि को सेवा में ब्रेक-इन-सर्विस माना जाएगा. जिला कलेक्टर, संभागायुक्त और संबंधित विभागों के अधिकारियों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं. वेतन कटौती सहित अन्य कार्रवाई की जा सकती है.
निर्देश के अनुसार सरकारी स्तर पर छुट्टी लेने का प्रावधान है, लेकिन कार्यालय के मुखिया ने 5 दिन की छुट्टी ली. 25 से 29 जुलाई तक हड़ताल रही। शनिवार और रविवार की वजह से सरकारी दफ्तरों का कामकाज 9 दिन तक प्रभावित रहा. इसको लेकर सरकार ने कार्रवाई की है.
गौरतलब है कि राज्य के करीब पांच लाख कर्मचारी पिछले पांच दिनों से लगातार आंदोलन कर रहे थे. कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें केंद्र सरकार के समान 34 प्रतिशत महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता और सातवां वेतनमान दिया जाए.
