गरीबों के अधूरे रह गए प्रधानमंत्री आवास, दो पंचायत सचिवों को जारी हुआ कारण बताओ नोटिस
Raigarh News: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin के तहत आवास निर्माण में लापरवाही सामने आने के बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। Raigarh में सीईओ जिला पंचायत के निर्देश पर जनपद पंचायत Lailunga के दो पंचायत सचिवों को “कारण बताओ” नोटिस जारी किया गया है।
जानकारी के अनुसार, ग्राम पंचायत Baiskimuda में वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान कुल 131 प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए गए थे। इनमें से 128 हितग्राहियों को पहली किश्त की राशि भी जारी की जा चुकी है। इसके बावजूद अब तक केवल 2 आवास ही पूर्ण हो पाए हैं, जबकि 38 आवास प्लिंथ लेवल तक पहुंचे हैं और 82 आवासों का निर्माण शुरू ही नहीं हुआ।
इसी तरह ग्राम पंचायत Chiraikhar में 113 आवास स्वीकृत किए गए थे, जिनमें से 107 हितग्राहियों को पहली किश्त मिल चुकी है। इसके बावजूद यहां एक भी आवास पूर्ण नहीं हुआ। वर्तमान स्थिति में 16 आवास प्लिंथ लेवल तक पहुंचे हैं और 87 आवासों का निर्माण अभी तक शुरू नहीं हुआ।
आवास निर्माण कार्य में अपेक्षित प्रगति न होने, उच्च अधिकारियों के निरीक्षण के दौरान दुर्व्यवहार करने और पदीय कर्तव्यों में लापरवाही बरतने के कारण दोनों पंचायत सचिव श्याम लाल सिदार और अशोक कुमार पटेल प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए हैं।
इस मामले में Chhattisgarh Panchayat Service Conduct Rules 1998 के नियम 3 के उपनियम (1), (2) और (3) के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में निर्देश दिया गया है कि दोनों सचिव तीन दिन के भीतर लिखित और प्रमाण सहित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें, अन्यथा उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्रवाई की जा सकती है।
