हर वर्ग के लिए संवेदनशील फैसले : यह छत्तीसगढ़वासियों के सपनों का बजट : राजेंद्र साहू
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री राजेंद्र साहू ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा आज पेश किये गए बजट को जनहित के मद्देनजर ऐतिहासिक बजट बताया है।
राजेंद्र ने कहा कि बजट में जहां ग्राम से लेकर शहर के विकास का विजन है, वहीं आम जनता, अधिकारी, कर्मचारी, किसान, मजदूर वर्ग के लिए शानदार योजनाओं का प्रावधान किया गया है। बजट घोषणाओं से हर वर्ग को राहत मिलेगी।
राजेंद्र ने कहा कि पुरानी पेशन योजना लागू करने से पूरे प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों की वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई है। इस योजना से लाखों परिवारों को राहत मिली है। इस घोषणा से पूरे प्रदेश में जश्न का माहौल है।
इसी तरह विधायक निधि की राशि दो करोड़ से बढ़ाकर चार करोड़ की गई है। इससे हर विधानसभा क्षेत्रों का विकास होगा। ग्राम पंचायत की अनुमति के बिना गांव में खदान शुरू नहीं होने की घोषणा और इसी तरह सरपंचों का भत्ता प्रतिमाह दो हजार से बढ़ाकर 4000 करने से पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
बस्तर संभाग में कार्य कर रहे पुलिसकर्मी सहायक आरक्षकों को पदोन्नति और वेतन भत्ते का लाभ दिलाने के लिए डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स के नाम पर नए कैडर की घोषणा भी महत्वपूर्ण घोषणा है।
बजट में मोर जमीन मोर मकान और मोर मकान मोर चिन्हारी योजनाओं के लिए 450 करोड़ का प्रावधान कर आवासहीन परिवारों को राहत मिलेगी।
नगरीय निकायों के संपत्ति के ऑफसेट मूल्य को कलेक्टर गाइडलाइन में निर्धारित दर से 30% कम करने की घोषणा और अमृत मिशन 2.0 के तहत समस्त घरों में नल कनेक्शन प्रदान करने हेतु 200 करोड़ का प्रावधान करने से अधूरे कार्य पूरे होंगे।
राजेंद्र ने कहा कि जनपद पंचायत विकास निधि योजना में 66 करोड़ का प्रावधान करने के साथ ही जिला पंचायत जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों के मानदेय में वृद्धि की गई है।
जिला पंचायत अध्यक्ष का मानदेय 15000 से बढ़ाकर 25000 किया गया है।
जिला पंचायत उपाध्यक्ष का मानदेय 10000 से बढ़ाकर 15000 और जिला पंचायत सदस्य का मानदेय 6000 से बढ़ाकर 10000 प्रति माह किया गया है। इससे पंचायत प्रतिनिधियों को ग्रामीण विकास के कार्य करने में सुविधा होगी।
राजेंद्र ने कहा कि इसी तरह न्याय एवं आर्थिक सुरक्षा दिलाने राजीव गांधी ग्रामीण कृषि भूमिहीन मजदूर नया योजना में आगामी वर्ष से वार्षिक सहायता राशि 6000 से बढ़ाकर 7000 किया गया है।
वर्धा के सेवाग्राम की तर्ज पर नवा रायपुर में सेवा ग्राम की स्थापना से महात्मा गांधी के सिद्धांतों और उनके जीवन से आज की पीढ़ी को देशभक्ति और मानवता के सबक सीखने में मदद मिलेगी।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के हर वर्ग की बेहतरी के लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ राज्य का बजट पेश किया है।
इस बजट की जितनी भी सराहना की जाए, कम है।
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