MP News Health Insurance : से जुड़ी बड़ी खबर मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आई है। राज्य सरकार अब कर्मचारियों के लिए कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने की तैयारी कर रही है। इस नई पॉलिसी के तहत इलाज के दौरान कर्मचारियों को किसी भी तरह का भुगतान नहीं करना होगा। बीमा कंपनी सीधे अस्पताल को इलाज का खर्च चुकाएगी, जिससे कर्मचारियों को आर्थिक बोझ से राहत मिलेगी।
सरकार की इस योजना के तहत करीब 10 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों को फायदा मिलने की संभावना है। लंबे समय से कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी में बदलाव की मांग कर रहे थे। मौजूदा व्यवस्था में इलाज के बाद कर्मचारियों को पहले खुद भुगतान करना पड़ता था और बाद में विभागीय अनुमति के जरिए राशि की प्रतिपूर्ति होती थी। इस प्रक्रिया में देरी और परेशानी आम बात थी।
नई कैशलेस व्यवस्था लागू होने के बाद अस्पताल में भर्ती होते ही इलाज की पूरी जिम्मेदारी बीमा कंपनी की होगी। इससे न केवल कर्मचारियों का तनाव कम होगा, बल्कि उनके परिवारजनों को भी बेहतर और समय पर इलाज मिल सकेगा। सरकार का मानना है कि इससे कर्मचारियों पर आर्थिक दबाव नहीं पड़ेगा और उन्हें बार-बार विभागों के चक्कर नहीं लगाने होंगे।
इस योजना को लागू करने के लिए सरकार करीब 600 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इसमें से लगभग 250 करोड़ रुपये सरकार सीधे बीमा कंपनियों को प्रीमियम के रूप में देगी। वहीं, कर्मचारियों से अलग-अलग वेतन स्लैब के अनुसार करीब 350 करोड़ रुपये की राशि एकत्र की जाएगी।
