कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष एक आपराधिक मानहानि मामले में सूरत की अदालत द्वारा उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार करने को चुनौती देते हुए पुनरीक्षण आवेदन दायर किया। एडवोकेट बीएम मंगुकिया ने कहा कि पुनरीक्षण आवेदन सीआरपीसी की धारा 397 के तहत मंगलवार शाम 4 बजे दायर किया गया है, मुख्य रूप से इस आधार पर कि आपराधिक मानहानि के लिए दो साल की सजा अनुपातहीन है और अपरिवर्तनीय क्षति हुई है जिसके कारण गांधी को सदस्यता से हाथ धोना पड़ा है। संसद का निचला सदन। वरिष्ठ अधिवक्ता पंकज चंपानेरी गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष रिकॉर्ड पर गांधी के अधिवक्ता हैं। मामला अदालत के रिकॉर्ड पर दर्ज होना बाकी है, जिसके बाद एकल न्यायाधीश अदालत के समक्ष मामले को सूचीबद्ध करने की तारीख पोस्ट की जाएगी। सूरत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रॉबिन मोगेरा की एक अदालत ने 20 अप्रैल को गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि "यदि इस तरह की शक्ति का आकस्मिक और यांत्रिक तरीके से प्रयोग किया जाता है, तो इसका जनता की धारणा पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा।" न्याय वितरण प्रणाली और इस तरह के आदेश न्यायपालिका में जनता के विश्वास को हिला देंगे।” सूरत के एक मजिस्ट्रेट अदालत ने 23 मार्च को गांधी को सूरत के पश्चिम विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा गांधी के "सभी चोरों का नाम मोदी क्यों है?" 2019 में कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली के दौरान की गई टिप्पणी।
