रायपुर। छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार की ओर से एक बड़ा प्रशासनिक तोहफा मिला है। राज्य को आईपीएस कैडर में 11 पदों की बढ़ोतरी की गई है, जिससे अब कुल संख्या 142 से बढ़कर 153 हो गई है। यह जानकारी 21 मई को भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई है। इस फैसले से जहां राज्य की कानून व्यवस्था को मजबूती मिलेगी, वहीं राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को भी प्रमोशन का रास्ता खुलेगा।
अंतिम बार 2017 में कैडर रिवीजन किया गया था, जिसमें साइबर क्राइम यूनिट, राज्य इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (SIA) और नए जिलों जैसे जीपीएम, सक्ती, मोहला-मानपुर, सारंगढ़-बिलाईगढ़, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर और खैरागढ़ में एसपी के पद बनाए गए थे।
नए संशोधन के बाद आरआर (Regular Recruit) की संख्या 99 से बढ़ाकर 109 कर दी गई है, जबकि राज्य पुलिस सेवा कैडर 43 से बढ़ाकर 46 किया गया है। इसका सीधा लाभ उन अधिकारियों को मिलेगा जो लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे।
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ गठन के बाद अब तक तीन बार कैडर रिवीजन किया गया है। पहला रिवीजन 30 जनवरी 2004 को हुआ था, जिसमें 81 पद स्वीकृत किए गए थे। दूसरा रिवीजन 2010 में हुआ और तीसरा 2017 में, जिसमें कैडर की संख्या 142 हो गई थी। अब चौथी बार हुए इस कैडर विस्तार से नए जिलों में बेहतर पुलिसिंग सुनिश्चित की जा सकेगी।
यह फैसला छत्तीसगढ़ आईपीएस कैडर बढ़ोतरी की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है, जिससे न सिर्फ कानून व्यवस्था बेहतर होगी, बल्कि प्रशासनिक मजबूती भी बढ़ेगी।
