आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA_India) ने दिव्यांग व्यक्तियों (PwD) के लिए केंद्र सरकार के आवास में 4% आरक्षण की घोषणा की है। दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुरूप संपदा निदेशालय ने दिव्यांगजनों के लिए सरकारी आवासों तक उचित और सम्मानजनक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक आदेश जारी किया है।
