रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आज मुख्यमंत्री निवास में आयोजित की गई । इस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है कि अब अनुसूचित जाति विभाग, अनुसूचित जनजाति विभाग और पिछड़ा वर्ग विभाग अलग-अलग होंगे।
राज्य सरकार ने निर्णय लिया है की ट्राइबल क्षेत्र में अनुसूचित सलाहकार और अन्य पिछड़ा वर्ग सलाहकार बनाया जाएगा। इसके अध्यक्ष सीएम भूपेश बघेल होंगे।
मंत्रिपरिषद की बैठक में निम्नानुसार महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए:-
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत राज्यांश राशि की पूर्ति हेतु ऋण प्राप्त करने के लिए विभाग को स्वीकृत प्रत्याभूति की अवधि मार्च 2022 को दिसम्बर 2024 (मिशन अवधि) तक बढ़ाए जाने का निर्णय लिया गया।
मिशन अमृत 2.0 योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तरीय हाई पावर स्टेयरिंग कमेटी द्वारा अनुमोदित वित्तीय संरचना की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई। मिशन अमृत 2.0 योजना में प्रदेश के 169 नगरीय निकायों को सम्मिलित किया गया है। जिसके तहत नगरीय निकायों में जल प्रदाय और आवर्धन योजना के कार्य को प्राथमिकता से कराया जाना है।
