उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर योगी सरकार पूरा जोर दे रही है। किसी भी कीमत पर योगी सरकार इससे समझौता करती हुई नहीं दिखाई दे रही है। योगी सरकार ने 841 सरकारी वकीलों को बर्खास्त करके एक बार फिर सख्त कार्रवाई का संदेश दे दिया है। प्रयागराज से लेकर लखनऊ तक इस बर्खास्ती से हाहाकार मच गया है। यूपी सरकार ने 841 राज्य विधि अधिकारियों यानी सरकारी वकीलों को हटाया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में नियुक्त किए गए सरकारी वकीलों की सेवाएं खत्म की गई हैं। यूपी सरकार के विधि एवं न्याय विभाग के विशेष सचिव निकुंज मित्तल की तरफ से आदेश जारी किया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की प्रधान पीठ से 505 राज्य विधि अधिकारी हटाए गए हैं। वहीं, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से 336 सरकारी वकीलों की छुट्टी कर दी गई है।
इसके कुछ ही घंटे बाद सरकार ने 586 राज्य विधि अधिकारी यानी सरकारी वकीलों की नियुक्ति भी कर दी है। माना जा रहा है कि जल्द ही दूसरी लिस्ट भी आ सकती है। प्रयागराज में हाईकोर्ट की प्रधान पीठ व लखनऊ बेंच में मिलाकर 586 सरकारी वकीलों की नियुक्ति हुई है। इनमें प्रयागराज की प्रधान पीठ में 366 राज्य विधि अधिकारी नियुक्त किए गए, जबकि लखनऊ बेंच में 220 सरकारी वकीलों की नियुक्ति की गई है। विधि एवं न्याय विभाग के विशेष सचिव निकुंज मित्तल की तरफ से ये नियुक्ति आदेश जारी किया गया है।
अपर महाधिवक्ता विनोद कांत को भी हटा दिया गया है। साथ ही प्रधान पीठ प्रयागराज में 26 अपर मुख्य स्थाई अधिवक्ता हटाए गए हैं। 179 स्थाई अधिवक्ताओं की भी छुट्टी हुई है। 111 ब्रीफ होल्डर सिविल की सेवाएं समाप्त की गई हैं। क्रिमिनल साइड के 141 ब्रीफ होल्डर भी हटाए गए हैं। 47 अपर शासकीय अधिवक्ताओं की छुट्टी कर दी गई है। लखनऊ बेंच के दो चीफ स्टैंडिंग काउंसिल की सेवाएं भी समाप्त कर दी गई हैं।
इसके अलावा 33 एडिशनल गवर्नमेंट एडवोकेट भी हटाए गए हैं। क्रिमिनल साइड के 66 ब्रीफ होल्डर भी हटाए गए हैं। 176 सिविल ब्रीफ होल्डर को तत्काल प्रभाव से हटाया गया है। 59 एडिशनल चीफ स्टैंडिंग काउंसिल व स्टैंडिंग काउंसिल को भी हटाया गया है। वहीं, जारी किए गए लेटर में हटाए जाने की वजह का कोई जिक्र नहीं किया गया है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने परफॉर्मेंस के आधार पर सेवाएं खत्म की हैं। इन पदों पर अब जल्द ही की दूसरे वकीलों की नियुक्ति की जाएगी।
