रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आज हुई कैबिनेट बैठक में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में राज्य के किसानों से धान खरीदी को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। 15 नवम्बर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक 25 लाख से अधिक किसानों से धान खरीदी की जाएगी। प्रत्येक किसान से अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ दर पर 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदी होगी।
इस वर्ष किसानों को बेहतर सुविधा देने के लिए “टोकन तुंहर हाथ” मोबाइल एप के माध्यम से ऑनलाइन टोकन की व्यवस्था की गई है। इससे किसानों को लंबी कतारों में इंतजार करने की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही बायोमैट्रिक आधारित खरीदी और ई-केवाईसी के माध्यम से पंजीकरण अनिवार्य किया गया है, ताकि डुप्लीकेशन रोका जा सके और वास्तविक किसानों से ही धान खरीदी सुनिश्चित हो।
राज्य में 23 लाख हेक्टेयर रकबे का डिजीटल क्राप सर्वे कर ऑनलाईन निर्धारण किया गया है। 2739 खरीदी केंद्रों में समुचित व्यवस्था की जाएगी और समितियों को खरीदी वर्ष में शून्य सुखत आने पर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। आवश्यकतानुसार जूट बारदाने की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाएगी।
धान की रिसाइक्लिंग रोकने और बेहतर मॉनिटरिंग के लिए मार्कफेड कार्यालय में पहला इंटिग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित किया गया है। जिलों में भी कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे। सीमावर्ती राज्यों से धान की अनधिकृत आवक रोकने और परिवहन में मितव्ययता सुनिश्चित करने के लिए विशेष चेकिंग दल गठित किए जाएंगे।
