यूपी। आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सपा की तैयारियां जोरों पर है और इस बार सपा जीत का एक भी मौका हाथ से नही जाने देना चाहती,यही कारण है कि इस बार अखिलेश यादव ने किसानों और गरीबवर्ग को साधने का पूरा प्रयास किया है। इसी तारतम्य में समाजवादी पार्टी ने आज अपने वचन पत्र का ऐलान किया। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि सभी फसलों के लिए एमएसपी प्रदान की जाएगी और गन्ना किसानों को 15 दिन के अंदर भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही सभी किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली और ब्याज मुक्त लोन की व्यवस्था की जाएगी। पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी।
घोषणा पत्र में किसानों, महिलाओं, स्टूडेंट और आम लोगों के लिए लोकलुभावन वादे किए गए हैं। गौरतलब है कि बीजेपी ने आज सुबह ही अपना संकल्प पत्र लांच किया था,जिसमें महिलाओं को हर साल तीन मुफ्त सिलेंडर, छात्राओं को स्कूटी, किसानों को मुफ्त बिजली जैसे कई अहम चुनावी वादे किए गए हैं।
किसानों के लिए अहम ऐलान करते हुए कहा गया है कि 2025 तक सभी किसानों को क़र्ज़ मुक्त किया जाएगा। किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों के परिवारों को 25 लाख रुपये का वादा भी घोषणा पत्र में किया गया है। महिलाओं-लड़कियों के लिए कहा गया है कि महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33% आरक्षण दिया जाएगा और लड़कियों की शिक्षा को केजी से लेकर PG तक मुफ़्त किया जाएगा। इसके अलावा महिला सुरक्षा के लिए टोल फ्री नम्बर 1090 को फिर से लाया जाएगा, जिसके तहत महिलाएं ईमेल और व्हाट्सएप पर FIR दर्ज़ करा सकेंगी। महिलाओं को हर साल दो मुफ्त सिलेंडर देने का वादा भी घोषणा पत्र में है.।
घोषणा पत्र में गरीबों को प्रतिवर्ष 18000 रुपये पेंशन देने की बात कही गई है। ‘समाजवादी थाली’ हर ज़िले में शुरू की जाएगी, इसके तहत 10 रुपये में खाने की थाली दी जाएगी।ऑटो रिक्शाचालकों को हर माह दो लीटर मुफ्त पेट्रोल दिए जाने की बात भी इसमें हैं.हर माह 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया गया है।
पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल कर सरकारी कर्मचारियों को लाभ दिए जाने का वादा भी घोषणा पत्र में है। कैशलेश हेल्थ सिस्टम लाने की बात भी इसमें कही गई है। कारीगर बाज़ार की स्थापना और उद्योगों के लिए सिंगल रूफ क्लीयरेंस सिस्टम लाने की बात भी घोषणा में कही गई है। इसके अलावा पूरे यूपी में 24 घंटे बिजली दी जाएगी। युवाओं पर फोकस करते हुए सभी गांव और शहरों में Free Wifi zones बनाए जाने और वर्ष 2027 तक दो करोड़ रोज़गार का सृजन किए जाने की बात भी घोषणा पत्र में कही गई है।
