नई दिल्ली: बिहार में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है. दरअसल, प्रदेश में बिजली वितरण करने वाली कंपनी लोगों की सुविधा को देखते हुए कई बड़े बदलाव कर रही है। अब बिहार में लोगों को बिजली कनेक्शन प्राप्त करने के लिए जमीन की रसीद नहीं देनी पड़ेगी। जमीन की रसीद ना देने की स्थिति में शपथ पत्र देने पर बिजली कनेक्शन लोगों को मिल जाएगा। बिहार में जमीन को लेकर हमेशा से विवाद रहा है। राज्य में कई ऐसे लोग हैं जिनके पास रसीद नहीं है और इसके चलते उन्हें बिजली कनेक्शन लेने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। हालांकि गुमटी या अस्थाई दुकानों को शपथ पत्र लेने पर कनेक्शन मिल जाता है। ऐसे में कंपनी ने निर्णय लिया है कि घरों, व्यवसायिक कार्यो के इस्तेमाल के लिए भी शपथ पत्र के आधार पर अब बिजली कनेक्शन दिया जाएगा।
आयोग को भेजा ऑफर
इस बदलाव के लिए कंपनी ने बिहार विद्युत नियामक आयोग को प्रस्ताव दिया है। कंपनी ने इसके लिए आयोग से बिहार विद्युत आपूर्ति संहिता 2007 में बदलाव करने का अनुरोध किया है। हालांकि पहली सुनवाई में आयोग ने संदेह जताया कि क्या शपथ पत्र के आधार पर कनेक्शन देने पर अवैध कब्जे के मामले में इजाफा हो सकता है? इस पर कंपनी ने अपनी बात रखते हुए कहा कि जिस भूमि पर लोग वर्षों से रह रहे हैं और आवेदक स्वयं अपना शपथ पत्र देता है तो अवैध कब्जे का मामला सामने आने की संभावना ना के बराबर है.
आयोग के फैसले के बाद लोग शपथ पत्र के आधार पर बिजली कनेक्शन प्राप्त कर सकेंगे। ये नियम लागू हो जाने के बाद बिजली उपभोक्ताओं में काफी वृद्धि होगी।
