सीएम शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आमजन को पर्याप्त विद्युत उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के साथ ही कृषि के लिए भी विद्युत की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जाए, ताकि किसानों को परेशानी ना हो।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अघोषित बिजली कटौती नहीं की जाए। यदि कटौती अपरिहार्य हो, तो इसकी समुचित सूचना प्रभावित होने वाले क्षेत्र के लोगों को पूर्व में ही दे दी जाए। साथ ही, इस कटौती का कारण भी बताया जाए। आवश्यक हो तो समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से इसकी सूचना लोगों को दी जाए।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बारिश के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में खराब ट्रांसफॉर्मर को बदलने या ठीक करने का कार्य त्वरित रूप से किया जाए तथा इसके लिए पर्याप्त अग्रिम व्यवस्था भी रखी जाए। उन्होंने अधिकारियों को कृषि बिजली कनेक्शन समय पर जारी करने, क्षेत्र में अधिक से अधिक दौरे करने तथा सुदृढ़ मॉनिटरिंग के भी निर्देश दिए।
सीएम ने तीनों डिस्कॉम्स क्षेत्र में विद्युत की औसत मांग व उपलब्धता, ट्रांसफॉर्मर रिप्लेसमेंट, कोयले की उपलब्धता एवं कृषि विद्युत कनेक्शन जारी करने की प्रगति सहित अन्य बिन्दुओं पर विस्तार से समीक्षा की। बैठक में मौजूद ऊर्जा विभाग के अधिकारियों ने विद्युत की मांग को पूरा करने के लिए किए जा रहे प्रयास, जुलाई 2023 से दिसंबर 2023 तक विद्युत की मांग व उपलब्धता, डिमांड साइड मैनेजमेंट एवं कटौती के संबंध में मिलने वाले फीडबैक से मुख्यमंत्री को अवगत कराया।
अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में विगत वर्ष 1 लाख कृषि कनेक्शन दिए गए थे, जबकि इस वर्ष अब तक 46 हजार से अधिक कृषि विद्युत कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं। साथ ही, ट्रांसफॉर्मर रिप्लेसमेंट का कार्य भी तेज गति से चल रहा है।
